माई नम्बर कानून सोमबारबाट लागू हुदै
जापान सरकारले विवादास्पद माइ नम्बर कार्यन्वय सुरु गर्न लागेको छ ।
सोमबारबाट कार्यन्वयनमा आउने माइ नम्बर कानून अनुसार सरकारले व्यक्तिगत नम्बर प्रणाली पठाउनको लागि प्रशासनबाट विबरण संकलन गर्दै हजारौ घरहरुमा पठाउन सुरु गर्न लागेको छ ।
व्यक्तिगत नम्बर जुन, जनवरीबाट लागू हुनेछ यसले सामाजिक कल्याणको लाभ सहित प्रशासनिक सेवाको क्षमता बढाउन भूमिका खेल्ने जनाईएको छ ।
रजिष्टर्ड मेलको सहायतामा ५५ लाख घरहरुमा १२ अंकको उक्त कार्ड मध्य अक्टोबर सम्म पु-याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
एक बर्ष देखि माइ नम्बर कार्डको तयारीमा रहेको सरकारले विरोधको सामना गरिरहेको छ ।
एक बर्ष देखि माइ नम्बर कार्डको तयारीमा रहेको सरकारले विरोधको सामना गरिरहेको छ ।
व्यक्तिगत विबरणलाई उक्त सिष्टममा जोड्दा व्यक्तिगत बिबरण चुहावट हुने भन्दै भइरहेको बिरोधका बिच आवे सरकारले विवरण चुहावट रोक्न महत्वपूर्ण कदम चाल्ने योजनाका साथ अघि बढेको जनाइएको छ ।
कम विवादित बनाउदै नयाँ कार्ड निर्माणमा अघि बढ्ने विषयमा सोमबार सरकारी अधिकारीहरुको बैठकले व्यक्तिगत विवरणहरुलाई गोप्य र सुरक्षित रुपमा उतार्ने बिषयमा छलफल गरेका छन् ।
सन् २०१३ मा पास भएको माई नम्बर कानून सुरुमा स्थानिय सरकारबाट केन्द्रिय सरकारलाई नागरिकहरुको बिबरणको रुपमा उपयोग गर्ने योजना रहेको थियो ।
जस अन्तर्गत कर, सामाजिक सुरक्षा, विपद्का समयमा राहत बितरण लगायतका उपयोग गर्ने तयारी थियो । तर पछि त्यस कानूनमा संसोधन गर्दै व्यक्तिगत बिबरण, वैंक खातालगायतमा समेत जोडिएपछि त्यसको विश्वसनियतामा शंका व्यक्त गर्दे आइएको छ ।
0 comments:
Post a Comment